काठमाडौं - द्धन्द्धकालिन विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
शिखर ल एसोसिएट्सका अधिवक्ता अनिल आचार्य र निवेदक नन्दराज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन ।
द्धन्द्धकालिन विभिन्न मुद्दाका सबालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दै जाने हो भने न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कल्पना सम्म गर्न सकिदैन, रिटमा भनिएको छ, जसको कारणले अदालतबाट हुने निर्णय केवल कागजी न्यायमा सीमित हुनगई न्याय प्रशासनको उद्देश्य नै विफल भई अदालती निर्णयहरू निस्प्रभावी हुन पुग्दछन ।
रिटमा द्वन्द्वकालका समस्यालाई नियमित अदालतबाट पनि नहेर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई समेत पदाधिकारी बिहिन तरिकाले निस्प्रभावी बनाई द्वन्द्वकालका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नतिर कुनै चासो नदेखाई करिव एक दशक सम्म समाधान नगरी नागरिकलाई दुख हैरानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो रिटमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिको समेत माग गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल गठन भएकोमा हाल अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू रिक्त रही पदाधिकारी बिहिन भएकोले तत्काल नियुक्ति गर्नको लागि आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
द्धन्द्धकालिन घटनाको सबालमा अदालतबाट २०७२ बैशाख ३ गते भएको फैसला समेतलाई अवज्ञा गरेकाले द्वन्द्वकालका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नु भनी विपक्षीको नाममा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी अदालतबाट भएको फैसलालाई अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गरेकोमा विपक्षीहरूलाई हदै सम्मको कारवाही गरी उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटउपर छलफलका लागि जेठ ३ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
