काठमाडौँ– आजको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सत्तापक्ष सांसदले नै माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने कुराको विरोध गरेपछिबचाउ गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडालाई लक्षित गर्दै राजाको शासनकालमा रत्नपार्कमा गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको फोटो खोजेर हेर्न आग्रह गरे ।
सापकोटाभन्दा अगाडि बोलेका खतिवडाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने कुराको विरोध गरेका थिए । उनले सरकारले गर्न लागेको सो कामको विरोध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले टेबल बजाएर समर्थन गरेका थिए ।
उनले भने,‘गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस्, चित्रलेखा यादवले नारायणहिटीको अगाडि सञ्चालन गरेको संसद्को एक पटक सबैले स्मरण गरौँ । तपाईँको २ लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान् योद्धाहरूलाई जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले सिंगै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि मर्न तयार भए तपाई तिनलाई अपमान गर्ने रु यही हो तपाई रु अस्ति भर्खर नारायणहिटी अगाडि गरेका संघर्ष, रत्नपार्क वरिपरि गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने रु यही हो राजनीतिक धर्म रु यही हो संस्कार संस्कृति रु त्यसैले म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु, २ लाख ठूलो हैन, मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ ।’
सांसद सापकोटाले पूर्व लडाकुहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै भने,‘केही दिनअघि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ, दिलमाया बुढामगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ, अमृता रावल जुम्लाको हुनुहुँदो रहेछ । केही समय अघि पाटन अस्पतालमा उहाँहरूको अप्रेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उपचार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्वाँ ग्वाँ रोइरहनुभएको थियो । मपनि रुनुबाहेक अरु केहीपनि गर्न सकिन । अपमान गर्ने रु यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’
उनले एमालेले सो बारेमा गरेको विरोधप्रति पनि जवाफ दिए । सांसद सापकोटाले २०७३ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि पूर्व लडाकुलाई राहत दिन बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सो बजेट वक्तव्यको १९ नम्बर बुँदामा बाँकी रहेका अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले रकम दिने भन्ने व्यवस्था रहेको सदनमा पढेर सुनाए । २०७८ सालमा फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा राहत दिनुपर्नेलाई दिन भन्दै गरेको परिपत्र आधार रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै एमालेले अयोग्य लडाकुलाई सरकारले २ लाख दिन खोजेको भनेर सरकारको आलोचना गर्दै सो प्रक्रिया अघि बढाए एमालेलाई सह्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
