धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत बर्षको माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको छ । मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा यसवर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् भने आउँदो वर्षका लागि नीति, योजना तथा बजेट निर्माणका विषयमा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
प्रदेशका कतिपय बिकासका योजनाहरु मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डल गठन हुन नसक्दा आगामी बर्षको योजनाहरु बाँडफाँडको बिषय त परै जाओस् चालु आर्थिक बर्ष सकिन अढाई महिना मात्र बाँकि रहँदा प्रदेश सरकारले झन्डै २५ अर्व रकम कार्यान्वयन गर्न बाँकि छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेशले १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाखमा ४ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको छ भने २४ अर्ब १८ करोड १३ लाखमा ७ अर्ब ४ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरि कुल ११ अर्ब ८७ करोड १ लाख ३७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख वित्तीय ब्यवस्थापन बाहेक बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा यो बर्ष २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश मातहतमा एक करोडभन्दा बढीको बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।
चालु खर्च मोटाउँदै, विकास खर्च दुब्लाउँदै
अघिल्ला बर्षहरुमा प्रदेश सरकारका अधिकांश बजेटको खर्च असार महिनामा भएको देखिँदै आएको छ । अघिल्ला बर्षमा जस्तै पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपाली पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ९आव० २०७८/७९ सकिन २ महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठुलो अंश खर्च गर्न सकेको छैन । ९ महिनामा पूँजीगत बजेटको २९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँकि अढाई महिनामा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्चिनु पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले गरेको कुल ११ अर्ब ८७ करोड १ लाख ३७ हजार बजेट खर्चमा ३९.३३ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ भने २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । यस तथ्यांकमा हेर्दा चालु खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च घट्दो छ । जहाँबाट प्रस्ट हुन्छ बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा होइन, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन खर्च भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा चासो व्यक्त गर्दै राजु कटुवालले बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले तलब भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर आकाशिँदै छ भने विकास खर्च दर भने शुन्य नजिक झर्दैछ । यस बिषयमा चासो देखाउँदा विकास खर्चका लागि विभिन्न बाधक देखाइदिन्छन् ।,कटुवालले भने, कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको हो । उनले चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट बिनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको बताए ।
अढाई महिनामा २५ अर्ब बजेट सक्नुपर्ने
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बाँकि तीन महिनामा कुल बजेटको ६८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न नसक्दा बैशाख महिनामा बिकास बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुर्व बिधायन सभा सभापति तथा सांसद नेपालु चौधरी बताउछन् । उनि भन्छन् , अघिल्ला बर्षको अभ्यास हेर्दा कुल बजेटको औसत ६०(७० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरू जेठ र असारमा हुने गरेको छ । बजेटको आकार ठूलो बनाउन प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोत राख्ने र त्यसको प्राप्ती गर्न नसक्नाले पुँजीगत तर्फको बजेट रकमान्तर गरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने परिपाटी बसेको छ । छोटो समयका लागि लाभको पदमा रहने परिपाटी र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीकृत बजेट ल्याएकोले पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको उनको विश्लेषण छ ।
यसलाई सुधार गर्नका लागि जिम्मेवार मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तथा अघिल्लो सरकारमा बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वको अनुभवबाट समेत आवश्यक सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
