नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को उपधारा १ र ३ मा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेको छ । विपन्न र औपचारिक वित्तिय संस्थाबाट टाढा भएका वर्गलाई लघुवित्त र सहकारीले सहयोग नपुर्याएका होइनन् । केहीले मनपरी ढगंबाट सञ्चालन गरेका हुँदा र नियमन निकाय आखा बन्द गरेर बस्नाले हाल समस्या ग्रस्त क्षेत्रको रुपमा चिनिन पुगेको छ ।
नेपालमा सन् २०१४ मा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । काठमाडौंमा रहेको पाँचतारे सोल्टी होटलमा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता केशव वडालले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको आयोजना सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ र गरिबी निवारण कोषद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको थियो । अहिले तेस्रो महासम्मेलनको तयारी भैरहेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका विज्ञहरू पनि थिए । उनीहरूले उदाहरणीय कामका बारेमा आ आप्mना देशका उदाहरण बताए । नेपाली वक्तामा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल थिए । उनले आफ्नो भाषणमा सहकारी र साना कर्जा कार्यक्रम र छिमेकी मुलुककै उदाहरण दिए ।
हाम्रो देशमा भएका विभिन्न समुदायहरूमा महिला समूहहरू र समुदायमा आधारित सहकारीका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कामहरू भइरहेका छन् । यी विषयहरुमा विचार विमर्श गर्न नेपालका करिब एक हजार अधिकारकर्मीहरू त्यस सभाहलमा उपस्थित थिए । म पनि दर्शक दीर्घामा बसेर सुनिरहेकी थिएँ । त्यहाँ अनेक उदाहरण दिए पनि मलाई भने नेपाली उदाहरण दिएको भए नेपालको इज्जत हुने थियो र कामले पनि नेपाल चिनिने थियो, अनि सम्मेलन पश्चात् रिपोर्ट विवरणमा लिपिबद्ध हुने थियो भन्ने मनमा लागिरह्यो । सन् २०१४ यो । छलफलका समयमा मैले श्रोताहरू मध्येबाट हात उठाएर सोध्ने विचार गरे, पालो पाएपछि त्यस विषयमा नेपाली उदाहरणहरू पनि राख्नुपर्ने बारेमा मैले बोले । सबै श्रोताको मनमा पनि यही लागिरहेको थियो होला, ताली बजाएर समर्थन गरे । मञ्चका विज्ञहरूले महसुस गरे ।
बङ्गलादेशबाट सुरुवात भएको लघुवित्त कार्यक्रमको नमूना धेरै मुलुकमा गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण रणनीति र कार्यक्रमका रुपमा स्थापित छ । त्यहाँको नाम चलेका संस्थाहरू ब्राक (BRACC), दिदार कोअपरेटिभ (Dedar Cooperatives) अनि ग्रामीण बैङ्क (Gramin Bank) का कार्यक्रमहरू को अवलोकन गरेको थिए । दिदार कोअपरेटिभ हेर्न जाँदा उनीहरूले संस्थाको सुवातको कथा बताए । गरिब किसानहरूले दैनिक चिया खान छोडेर जोगाएको रकमले छ महिनापछि बल्ल एउटा रिक्सा किनेको कथा सुनाए । यसरी एउटा साथीलाई रिक्साका मालिक बनाएका रहेछन् । यो बचत गर्ने गरेको कथाले मेरो मन छोयो । सुरुका दिनहरूमा उनीहरूलाई यो काम पार लाग्ला त भनेर नपत्याउनेहरू धेरै थिएनन रे । तर त्यसरी आर्थिक उत्थानका लागि काम थालेका रहेछन् ।
नेपालमा पनि सानो कर्जा कार्यक्रम र सहकारीले गरिबी निवारणमा केही मद्धत गर्न सकेनन भन्ने होइन । धेरै परिवारहरुले विभिन्न व्यवसाय गरेका छन् । साना किसान सहहकारीहरुको पनि योगदान छ । उपयोगी उदाहरुणहरु बाहिर ल्याउन पनि आवश्यक भएको छ ।
सन् १९८६ मा हामी हेर्न पुग्दा उनीहरूको आफ्ना सामान ओसार्ने ट्रक, इँटा भट्टा र सुपथ पसलहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति बलियो भएको र संस्थापकहरूले म्यागासेसे पुरस्कार पनि पाइसकेका रहेछन् । नेपालमा पनि सानो कर्जा कार्यक्रम र सहकारीले गरिबी निवारणमा केही मद्धत गर्न सकेनन भन्ने होइन । धेरै परिवारहरुले विभिन्न व्यवसाय गरेका छन् । साना किसान सहहकारीहरुको पनि योगदान छ । उपयोगी उदाहरुणहरु बाहिर ल्याउन पनि आवश्यक भएको छ ।
एउटै गाउमा सहकारी विभिन्न लघुवित्त बैकंले काम गरेका हुन्छन र विपन्नहरु अनेक समूहका सदस्य छन । एक संस्थाबाट ऋण लिने र अर्कोमा तिर्ने गरेका छन । केही लघुवित्त र सहकारीमा समस्या आएका छन । यस अवस्थामा राष्ट्र बैकले हाल एक मात्र संस्थाबाट ऋण लिनपर्ने परिपत्र जारी गरेको छ । एउटै स्थानमा धेरै लघुवित्तका ढाँचा भएका सघंसस्था कार्यरत हुँदा एकको नराम्रो प्रभाव अन्यमा पर्न गएको छ । सरकारले ती समूहहरुको सुरक्षाका लागि परिपत्र जारी पनि गरेको अवस्था छ । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सरकार हो । सवै सुरक्षित हुन आवश्यक छ । यो समयमा धमिलो पानीमा माछामार्नेहरु पनि बाहिर निक्लिएका छन । लघुकर्जा र सहकारीमा देखिएका विसंगतिहरु हटाउन सरकार र त्यसक्षेत्रमा कार्यरत सवै लागि पर्न आवश्यक छ ।
