विकासोन्मुख देशहरूमा गरिबी निवारणका लागि लघुकर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो । लघु कर्जाको अवधारणा करिब ४५ वर्ष अगाडिवगंलादेशवाट आएको हो । सानो रकमको ऋणले पनि गरिबीमा भएका मानिसहरूलाई साना व्यवसाय सञ्चालन गरी आय आर्जनमा मद्दत पुग्छ भन्ने अवधारणाले यसको सुरुवात भएको हो । औपचारिक वित्तिय संस्थामा पहुँच नभएका र धितो राख्न नसक्ने विपन्न वर्गलाई समूह जवानीमा लगानी गर्ने उद्देश्य हुन्छ । लघुवित्त भन्नाले सानो कर्जा कारोबारको कुरा मात्र आँउदैन ऋणको सदुपयोग गर्न र उपयोग गर्न विभिन्न सेवाहरू जस्तो तालीम, विमासुविधा, क्षमता विकास, सरसल्लाह अन्तरक्रिया आवश्यक हुन्छ । यी विभिन्न सेवाहरू लगायतले मात्र उनीहरु को व्यवसाय र आय आर्जनका कार्यक्रमले सहयोग गर्न सक्छ । बैकमा पहुँच नहुने गरिबीमा भएका जनताहरूका लागि सेवा दिने उद्देश्य लघुवित्तले राखेका हुन्छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा लघुकर्जाका कार्यक्रमहरू हाल आएर सानो रुपमा मात्र पनि सीमित छैनन्। विश्व परिवेशमा लघुवित्त संस्थाहरू ठूलो रुपमा लगानी गर्ने निकाय भैसकेको छ । एक अध्ययनका अनुसार लघुवित्तका कारोबार गर्ने वित्तिय संस्थाहरूलाई दातृसंस्थाको अरबौँ लगानी छ ।
केही वर्षयताका विभिन्न समयका सरकारहरूको आर्थिक कार्यक्रम र नीतिले लघुकर्जा, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रलाई विषेश महत्व दिन थालेका छन । हाम्रो देशमा लघुकर्जा र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका समूह र संस्थाहरू छन् । विभिन्न प्रकारका लघुवित्त सेवा विभिन्न ऐनमा टेकेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । किनकी कानूनी आधार विनाको वित्तिय कारोबार सफल पनि हुदैन र दिगो पनि हुदैन । हाम्रो देशमा विभिन्न पहुँच किसिमबाट लघुवित्तसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । ती हुन बैकले प्रदान गर्ने वित्तिय सेवा, सहकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा, साना किसान सहकारीले प्रदान गर्ने सेवा, गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने वित्तिय सेवा, सामुदायिक, संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा ।
विश्वव्यापी रुपमा लघुकर्जाका कार्यक्रमहरू हाल आएर सानो रुपमा मात्र पनि सीमित छैनन्। विश्व परिवेशमा लघुवित्त संस्थाहरू ठूलो रुपमा लगानी गर्ने निकाय भैसकेको छ । एक अध्ययनका अनुसार लघुवित्तका कारोबार गर्ने वित्तिय संस्थाहरूलाई दातृसंस्थाको अरबौँ लगानी छ ।
हाम्रो देशमा आव २०६५/२०६६ देखि वाणिज्य बैङ्कहरू, विकास बैंकहरूको अलावा वित्त कम्पनीले पनि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा कूल लगानीको वाणिज्य बैकले ३ प्रतिशत, विकास बैंकले १.५ प्रतिशत र वित्तिय कम्पनीले १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
हुन त यही उद्देश्यले विगतका समयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम लागू गरेको थियो जसमा उनीहरूका कूल लगानीको ३ प्रतिशत विपन्नमा लगानी गर्न पर्ने प्रावधान थियो । आव २०६५/२०६६ देखि वाणिज्य बैकहरुले कूल कर्जा लगानीको ३ प्रतिशत, विकास बैकहरुले २.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले २ प्रतिशत विपन्नका लागि लगानी गर्न पर्ने प्रावधान रहेको छ । यी बैकहरुले लघुवित्तमा संलग्न संस्थाहरू लाई थोकमा ऋण दिने गरेका छन् तर उनीहरूले लिने ब्याज दर कम्तिमा पनि १४ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्रामीण तहमा कर्जाको मागको तुलनामा आपूर्ति हुन सकेको छैन । यद्यपि सेवा र सुविधा दिने विभिन्न प्रावधानहरु छन् । यो लघुवित्त क्षेत्रले दिने सेवाका प्रावधान पनि महिलाहरुका लागि ऋण दिनेमा बढी केन्द्रीत भएर आएका छन् । उनीहरुको समूहको संस्थागत विकासका लागि त्यति लागि परेका छैन र समुदायमा आधारित पनि छैन । यीनै कारणहरुले हाल विभिन्न समस्या देखा परेको छन । ती समस्याहरुका समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक भएको छ ।
