काठमाडौं– मंगलबार बिहान नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितको टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।’अन्य १९ वटा बुँदा भने समसामयिक विषयमा बढी केन्द्रीत छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।’ अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुुरु गर्न माग एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी असार मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्न, भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी असार मसान्त २०८० सम्म बढाउन माग पनि समाजवादीले गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर उद्योगले पाउने सुविधा दिन पनि माग पनि उसको छ । अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
नेकपा समाजवादीले उठाएको ९ नम्बरको बुँदा जो नोटबन्दीको झल्को हो । भारतमा पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दी गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकलाई नै थाहा पत्तो नदिई मोदीले भारु ५ सय १ हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यसले भारत मात्रै होइन नेपालसमेत प्रभावित बन्यो । मोदीले कालोधन, भ्रष्टाचार, नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रणका लागि अचानक नोटबन्दी गरेका थिए । पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भारु भारतले साटिदिएन । भारतले आफ्ना नागरिक र भुटानमा रहेका सबै प्रतिबन्धित भारु भने साटेको थियो । पटक–पटक पहल गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएपछि सटही हुन नसकेका करोडौं भारु नोट ‘कागजको खोस्टा’ बनेका छन् ।
नेपालमा पनि नोटबन्दी भयो भने?
भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवाज त्यतिबेला जनस्तरबाट नउठेको होइन तर जनअपेक्षा अनुसार त्यतिबेलाको सरकारले काम गरेन । जबजब मुलुकमा आर्थिक संकटको कुरा आउँछ तबतब मात्र कालोधन नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्छ । तर, ‘स्टेक होल्डर’ जन आवाज सुने-नसुने झैँ गर्छन् ।
अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट आउने त होइन भन्ने आंशका छ । बजारमा तरलता अभाव छ । अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेको संकेत बजारले गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको हातमा छ । यही मेसोमा नेकपा एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गर्न माग गरेको हो । एकीकृत समाजवादीले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री दाहालले बुझे तर कार्यान्यवन गर्छन या गर्दैनन् त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला ।
एकीकृत समाजवादीले उठाएको यो मुद्दाले जनस्तरमा ‘स्पेस’ पाएको छ । यो विषयमा बहस र छलफलसमेत हुन थालेका छन् । नेपालमा नोटबन्दी भयो भने कालोधन ‘कोल्याप्स’ हुने, भ्रष्टार नियन्त्रण हुने र अर्थतन्त्र लयमा फर्किने विश्वासमा सर्वसाधारण छन् ।
नोटबन्दी नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
बैंकले अहिले पैसा छैन भनिरहेको छ । पैसा घरमा थुपार्ने प्रचलन पनि नेपालीहरूको छ । जनता सामू बैंकिङ सचेतना पुर्याउन नसेरै हो नेपालीहरूले पैसा घरमै राखेका । भारतको नोटबन्दीपछि नेपालमा पनि नगद कम खर्चने लगायतका प्रभाव परेको थियो । भारतमा भएको नोटबन्दीका कारण नेपाल—भारत सीमाक्षेत्रमा केही असर पनि पर्यो तर ठूलै हलचल ल्याउने खालको प्रभाव भने परेन । नोटको प्रतिबन्धले हुन्डी (समानन्तर बैंकिङ प्रणाली) जस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित भने पक्कै गरेको थियो । अहिले हुण्डी कारोबार पुनः मौलाएको छ ।
भारतले भन्दा अघि नेपालले पनि नोटबन्दी गरेको थियो । तर त्यसले कुनै असर नपरेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले पनि राजाका तस्वीर अंकित नोटहरु हटाएका थियौं । ती नोटहरु बैंकमा जम्मा भएपछि पुनः बजारमा पठाइएन, बैंकहरूले नयाँनोट वितरण गरेर पुराना नोटहरुलाई विस्थापित गरेका थिए । त्यो पनि एक प्रकारको नोटबन्दी नै थियो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि नोटबन्दी नहोला भन्ने ग्यारेन्टी छ र ?’
