गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुनु नसकेको अवस्थाले तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको २ सय ७५ सिट मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ८९ र दोस्रो दल नेकपा एमालेले ७८ विजय हासिल गरेकै अवस्थामा ३२ सिटमा विजय हासिल गरेको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वर्णिम अवसर पाएको हो ।
संसदीय राजनीतिमा जसले अंकमा आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ उसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार राख्दछ, यो स्वाभाविक विधि हो । तथापि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहेर सानो राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरेको पहेलीलाई हेर्दा व्यावहारिक रुपमा संगति नमिलेको तस्बीर निश्चित रुपमा देखिने गर्दछ ।
वर्तमान सरकार गठनमा सातवटा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको प्रत्यक्ष गठबन्धन बनेको छ भने तीन जना स्वतन्त्र सांसदले पनि यो सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । उल्लेखित राजनीतिक दल र तीनजना स्वतन्त्र सांसदहरुको संख्यालाई जोड्दा वर्तमान सरकारलाई १६९ जनाको समर्थन प्राप्त भएको छ । जुन संख्या अहिलेको संसदमा संवैधानिक प्रावधानको हिसावले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएको अवस्था हो । यता नयाँ सरकार गठनसँगै ८९ सिटमा विजय हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा रहने भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कायम रहेको पाँच दलीय गठबन्धनको मोर्चाबाट निर्वाचनमा होमिएको नेपालको राजनीति निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ सिसा फुटे सरी झर्यामझुरुम हुन पुग्यो ।
हुन त नेपालको राजनीतिलाई स्थीरताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न किमार्थ सजिलो छैन । कुनै पनि बेला सानो घटना, समस्या, दबाब र असझदारी भयो भने पनि राजनीतिक समीकरणमा असाधारण फेरबदल आउने गर्दछ । अहिले भएको सरकार गठनको परिघटनालाई पनि यो परिवेशभन्दा भिन्न कोणबाट शायदै हेरिने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कायम रहेको पाँच दलीय गठबन्धनको मोर्चाबाट निर्वाचनमा होमिएको नेपालको राजनीति निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ सिसा फुटे सरी झर्यामझुरुम हुन पुग्यो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दललाई एकसाथ भुलभुलैयामा पारेर तेस्रो दलका नेता नेता नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु पुग्नु भयो । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन जितेर पनि सत्ता प्राप्तिमा पराजय हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालले आंशिक लाभ प्राप्त गरेको छ । तर पनि सर्वाधिक फाइदा भने तेस्रो र त्यसपछिका साना राजनीतिक दलहरुलाई भएको छ ।
अहिलेको प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षीय गठबन्धनमध्ये एमालेको ७८, माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ जना सांसद संख्या रहेको छ । यहाँनेर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई अलिकति लचिलो बनाएर ठीक ढंगले परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सकेको भए वर्तमान राजनीतिमा नाटकीय हिसाबको बदलाब आउने थिएन । नेपाली कांग्रेस सत्तामा नै रहने थियो । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु रहेर आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने थियो ।
तर, परिस्थिति अहिले नेपाली कांग्रेसको पोल्टाबाट फुत्किसकेको छ । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा मात्र होइन आन्तरिक राजनीतिमा पनि अनेकन चुनौतीहरु समाना गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । वर्तमानको संस्थापन पक्षभन्दा फरक मोर्चामा रहेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्ने भनेर सन्देश प्रवाह गर्न थालिसकेको अवस्था छ । यद्यपि सभापति देउवा विरुद्ध चलाइएको यस प्रकारको विरोधी विचारले ततकाल प्रभाव पारिहाल्ने अवस्था भने छैन । फेरि पनि शक्तिहीन भएको सिंहलाई मृगले पनि लखेट्छ भन्ने उखान त्यसै भनिँदैन ।
सामान्य रुपमा विश्लेषण गर्दा र हेर्दा सहजजस्तो देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने अवस्था भनेको किमार्थ कुनै पनि देशका लागि संगतिपूर्ण परिघटना होइन । बरु ठूला राजनीतिक दलहरुको समीकरण व्यावहारिक हुन सक्छ । देशको राजनीति र सत्ताका गतिविधिमा ठूला राजनीतिक दलहरुको सक्रियतापूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
सामान्य रुपमा विश्लेषण गर्दा र हेर्दा सहजजस्तो देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने अवस्था भनेको किमार्थ कुनै पनि देशका लागि संगतिपूर्ण परिघटना होइन । बरु ठूला राजनीतिक दलहरुको समीकरण व्यावहारिक हुन सक्छ । देशको राजनीति र सत्ताका गतिविधिमा ठूला राजनीतिक दलहरुको सक्रियतापूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय गतिविधिमा ठूला राजनीतिक दलहरुको सहभागिता र अपनत्व भएन भने त्यसको नकारात्मक असर जनताको तहसम्म पुगेको हुन्छ । जसरी हिजो नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा रहनु परेको थियो । यस्तो परिस्थितिले राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयता, शाख र तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि वितृष्णा जगाउने र निराशा बढाउने काम गर्दछ । यो तथ्यको हेक्का नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नै हो । प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन स्थानीय निकायमा पनि नेपाली कांग्रेसको स्थान प्रथम दर्जामा रहेको छ । यसरी आफ्नो पार्टीलाई पहिलो स्थानमा स्थापित गर्न भूमिका खेलेकोमा त्यसको श्रेय कुनै न कुनै रुपमा पार्टी सभापतिलाई जान्छ । तर, गठबन्धनकारी समीकरण भत्कँदाको पीडा र दोष सभापति देउवामाथि मात्रै लगाएर मन हलुङ्गो बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
वास्तवमा शेरबहादुर देउवाको अगुवाइमा पाँच दलको गठबन्धन नभएको भए अहिले निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपा र जनमोर्चाका धेरै सांसदहरुले पराजयको नमीठो स्वाद लिइरहुन पर्ने थियो । यहाँनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटै मात्रै गल्ली के हो भने उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको चरित्रलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हो । कहिलेकाँही ज्ञानले आकलन गरेको परिणाम पनि राजनीतिमा असत्य सावित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बुद्धिको उपयोग कामयावी हुने गर्दछ । अन्यथा सिंह बिउँताउने ब्राम्हणहरुको कथाजस्तो हुन पुग्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीचको अहिलेको परिघटना पनि यही सिंह विउँताउने कथाजस्तै भएको छ ।
यहाँनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटै मात्रै गल्ली के हो भने उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको चरित्रलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हो । कहिलेकाँही ज्ञानले आकलन गरेको परिणाम पनि राजनीतिमा असत्य सावित हुन्छ ।
हुन त नेपाली कांग्रेस अहिले नै विचलित भैहाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन । प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दा राजनीतिमा धेरै अनुभव हासिल गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षी भनेको भोलिको सरकार पनि हो । तर, त्यसका लागि उसले जनताको आवाज वास्तविक अर्थमा मुखरित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । जनताको त्यस्ता आवाज संसद र सडक दुबै क्षेत्रमा मुखरित गर्ने अधिकार प्रतिपक्षमा रहेको हुन्छ । त्यस्तो भूमिकामा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई कुन तहमा उतार्न सक्छ जनता व्यग्रताका साथ प्रतिक्षारत छन । तर, अहिलेसम्मको घटना र गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसले जनताको आवाजलाई बलियो रुपमा उठाउँछ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त भने हुन सकेको पाइँदैन । नेपाली कांग्रेसको ध्यान अझै पनि वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउनेतर्फ नै लक्षित रहेको अनुभूति हुन्छ ।
अहिलेसम्मको घटना र गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसले जनताको आवाजलाई बलियो रुपमा उठाउँछ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त भने हुन सकेको पाइँदैन । नेपाली कांग्रेसको ध्यान अझै पनि वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउनेतर्फ नै लक्षित रहेको अनुभूति हुन्छ ।
केही दिन अगाडिमात्रै नेपाली कांग्रेसले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवाह गरिएको सन्देशलाई विश्लेषण गर्दा कांग्रेसले अझै पनि विगतको गल्तीबाट नयाँ शिक्षा लिएको प्रतीत हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउन नेपाली कांग्रेस निरन्तर लागिरहने संकेत देखिएको छ ।
वर्तमान सरकारको बारेमा अहिले नै धेरै टिप्पणी हुनु स्वाभाविक रुपमा हतारो हुन्छ । तर, पनि वर्तमान सरकारलाई सफल हुन नदिन कर्मचारी प्रशासनबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा असहयोग हुने जनाउ आइसकेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दिइएका निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । खासगरी सहज रुपमा राहदानी उपलब्ध गराउने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि दिएको निर्देशनलाई सिधै अस्वीकार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले निकै सजगतापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ अन्यथा जनताको आशा र विश्वासमाथि ठूलो बज्रपात हुनेछ ।
