२०७२ मा संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनको (२०७४ ) चुनावी एजेन्डा थियो- राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि । अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार पनि अस्थिर भइरहेको अनुभूति गरेकै कारण संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था सोहि अनुसार भयो ।
तर, निर्वाचनको २ वर्ष नपुग्दै राजनीतिक र सरकारको स्थिरता दिने वचन दिलाएर सरकारमा पुगेको नेकपा घरझगडामा फस्यो । अनि, संविधानविपरीत दुईपटक संसद् विघटन गरियो । अदालतले उद्धार गरिदिएको संसद्ले जेनतेन ५ वर्ष पूरा गर्यो र मुलुक नया सरकार निर्माणको लागि पुन: निर्वाचनमा (२०७९) गयो । र, अहिलेको यो निर्वाचनको नारा पनि राजनीतिक स्थिरतामा नै जोडिएको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्र भावी सत्ता समीकरणको कसरत अघि बढेको हो । जारी मतगणनाको रुझान हेर्दा कांग्रेस र एमालेले एकै प्रकृतिको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोड्दा ) परिणाम दिने सम्भावना बढेको छ । त्यही कारण कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत अघि बढाएको हो। यस्तो कसरत गरिरहँदा कांग्रेसले सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने, त्यसमा व्यवधान आए विकल्प पनि खोज्ने तयारी अघि बढाएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्भावित ‘सहकार्य केन्द्रित संवाद’ शुरू गरेपछि सशंकित बनेको कांग्रेस माओवादीले ‘धोका दिन सक्ने’ डरमा छ । त्यही कारण उसले विकल्पमा पनि छलफल सुरु गरेको हो ।
मुलुकभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा अन्तिम चरणमा छ। समानुपातिकतर्फ पनि सकिएको छैन । मतगणना नसकिएसम्म सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने तस्वीर अझै प्रष्ट देखिने अवस्था छैन। नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले समानुपातिकमा अग्रता लिइरहँदा पनि अन्तिम परिणामको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन । निर्वाचनअघि एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गरे पनि निर्वाचन परिणामले त्यस्तो सम्भावना देखाएको छैन।
तर, चुनावका लागि बनेका गठबन्धन र तिनको सम्भावित अंकगणित विश्लेषण गर्दा ४ मंसिर २०७९ को संसदीय चुनावले २०५४ को सत्ता स्वार्थ र दलीय किचलोको राजनीतिक परिदृश्य नै पुनरावृत्ति गर्ने संकेत देखिन्छ । र, सम्भावित चुनावी नतिजाले नागरिकलाई आशावादी बनाउन सकेको छैन ।
हुन त अहिलेको चुनावी प्रणालीले एउटा दललाई बहुमत दिलाउँदैन, त्यसले पनि राजनीति र सरकारलाई अस्थिर बनाउन सहयोगी बनाउँछ । गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सक्छन् तर दलभित्रको किचलो र नेताहरूको स्वार्थले गठबन्धन भरपर्दो नहुन सक्छ, जुन २०७४ को चुनावपछि बनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धनले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले, यो चुनावले सरकारको अस्थिरता मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताको पनि बीजारोपण गर्ने संकेत गरेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका गठबन्धन वैचारिक र कार्यक्रमिक कम, सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन बढ्ता देखिन्छ । त्यस्ता गठबन्धन लेनदेनसँग जोडिन्छन्, जसले अन्तरकलहलाई बढावा दिन्छ । अहिलेको चुनावी नतिजाबाट सरकार बनाउन कम्तीमा दुई दल वा सो भन्दा बढी मिल्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने भएकाले दलको अन्तर्कलह र दलीय कलहले सरकार मात्र होइन, राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलबीच जति स्थानमा सिट बाँडफाँट गरेर उम्मेदवारी दिइएको थियो, त्यसअनुसार गठबन्धनले संघ र प्रदेशमा सोचे अनुरुप जित निकाल्न सकेको छैन। यहीकारण पनि अब संघ र प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने अन्योल यथावत् छ । तर, यही अन्योलबीच पनि नयाँ सरकार बनाउन जोड–घटाउ, हिसाबकिताब र दौडधुप बाक्लो छ। निर्वाचनको पूर्ण नतिजा नआउँदै पार्टीहरू सम्भावित नतिजालाई आफूअनुकल गठबन्धनमा ढाल्न सक्रिय हुन थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य गरी २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर,सरकार गठन गर्न १३८ सदस्य (न्यूनतम बहुमत) भए पुग्छ । नतिजा आउँदै गर्दा प्रत्यक्षतर्फको मोटामोटी संख्या आकलन गर्न सकिए पनि समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट जित्छन् भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । तर, चुनावी परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो शक्ति हुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ ।
खासगरी सत्ता बाँडफाँडमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सहमति जुटेमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने आकलन गरिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख पद बाँडफाँड नै नेताहरूका लागि टाउको दुःखाईको विषय हुने छ ।
कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका छन् । निर्वाचनले कांग्रेसलाई ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दाबी कांग्रेसकै रहन्छ । यदि कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन नसके, अर्को विकल्प खुला हुन्छ ।
अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयास थालेका छन् । तर, कांग्रेस संसदीय दलको नेता पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने भएकाले समानुपातिक नतिजा कुर्नैपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले पनि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेकाले कसरी गठबन्धन बन्छ भन्ने चासो पनि छ ।
उता एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनले वाम एकताको नारा र प्रलोभन दिएका छन् । अर्कोतर्फ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अलग राखेर सरकार बनाउने प्रयासमा पनि उनी लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीले राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग यसबारे अनौपचारिक ढंगले कुराकानी थालेका छन् । तर, अहिलेसम्मको प्रत्यक्षको नतिजा हेर्दा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना धेरै कम छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा दललाई साथमा नलिई ओलीले सरकार बनाउन सक्दैनन् ।
प्रत्यक्षतर्फ एमालेले अहिलेसम्म ४३ सिट जितेको छ । एकमा अग्रता छ । यदि राप्रपा, रास्वपा, जसपा र उन्मुक्ति पार्टीको गरी जम्मा ६९ सिट हुन्छ । अझै ओलीलाई ६९ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेले समानुपातिकमा ३५, रास्वपाले १५, राप्रपाले ८ र जसपाले ५ पाए पनि ओलीलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । यदि एमालेले माओबादीलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्न सके बहुमत जुटाउन सहज देखिन्छ । विपक्षी गठबन्धनको १ सय ५ सिटमा माओवादी केन्द्र समाहित भएमा १ सय ३७ हुनआउछ, जुन बहुमतको नजिक हो । माओबादी सत्ता गठबन्धन मै रहे पनि १ सय ३६ सिट मात्र रहन्छ । प्रधानमन्त्री यथावत रहिआएको खण्डमा पनि माओबादी खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । गठबन्धनबाट चुनाव लडेको माओबादीलाई प्रदेश र संघ दुबैमा आएको अनपेक्षित र मिश्रित परिणामले सत्ता गठबन्धनको अबको सहयात्रा जोखिममा पर्ने देखिन्छ । केही महिनाअघि मात्र गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा बलियो उपस्थिति देखाउने सम्भावना बढिरहेका बेला आगामी सत्ता गठबन्धन क-कसको बीचमा हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो छ । तर राजनीतिक दलहरूको यसअघिको प्रवृत्ति हेर्दा कतिपय अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।
पुनः वामगठबन्धन, प्रतिपक्षमा कांग्रेस
२०७४ सालको निर्वाचन भन्दा अगाडि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका एमाले र माओवादीबीच रातारात चुनावी तालमेल भएको थियो । कांग्रेसलाई संसदमा रोक्ने रणनीति स्वरूप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिका कारण दुवै पार्टी एक भएर तीन वर्ष भन्दा बढी मिलिजुली सत्ताको स्वाद चाखे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि एकता टिक्न सकेन । माओवादी र एमाले अलग भए भने एमाले थप विभाजित भयो ।
अब आउने परिणामले कांग्रेस या एमाले दुवैको बहुमत पुग्ने नदिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्डको पहलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासमेतलाई सहभागी गराउने गरी सत्ता गठबन्धनको खाका बन्न सक्छ । वाम एकताको पक्षमा नरहेका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको हार र महासचिव शंकर पोखरेलको कमजोर पर्फर्मेन्सले यसको संकेत पनि गरिसकेको छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै धेरै ठाउँमा सम्बोधन गरेका थिए । माओवादीको कमजोर पर्फर्मेन्सले त्यो सम्भावनालाई क्षीण बनाएको छ भने असम्भव पनि देखिन्न ।
कांग्रेसले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री मानेको खण्डमा पनि अन्य दलहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्नु हतार हुन्छ । तर कांग्रेसभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाशको उदय हुनु, माओवादीप्रति रास्वपाका रवि लामिछाने अनुदार हुनु, गठबन्धनका दलहरूबीच विश्वासको संकट आउनु, राप्रपासँग माओवादीको सैद्धान्तिक मतभेद जस्ता विषयहरूले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनालाई कमजोर बनाएका छन् ।
यद्यपी ओलीसँग समझदारी बनेमा प्रचण्ड एमालेको सहयोगबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । पुनः वामगठबन्धनको सम्भावना रहेपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि मात्र सत्ता रणनीति बनाउने पर्खाइमा एमाले देखिन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन
कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित जस्तै छ तर अपेक्षित सीट भने आउने देखिन्न । बहुमत पुर्याउनका लागि राप्रपा, रास्वपा र अन्य दलहरूको साथ कांग्रेसलाई चाहिन सक्छ । माओवादी केन्द्रसँग मात्र मिलेर पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति प्रारम्भिक मतपरिणामले देखाएको छ ।
कांग्रेसले गठबन्धनमा घात गरेको आरोप माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका कतिपय नेताहरूले लगाइसकेका छन् । त्यसैले देउवा र प्रचण्डको सहयात्रामा ब्रेक लाग्ने देखिन्छ । कांग्रेसले दुई कम्युनिस्ट शक्तिहरूबेगर पनि रास्वपा र राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउन कठीन छ तर असम्भव भने छैन । यसो हुँदा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नेछ ।
कांग्रेस र एमालेको सरकार
सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसकेमा र विपक्षमा पनि गठबन्धन बन्न नसकेमा एकथरिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने विकल्प पनि अघि सारेका छन्। मुलुक अस्थिरतातर्फ अघि बढ्न थालेकाले संविधान निर्माण गर्दा एकठाउँ उभिएका कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने पनि कतिपयको मत छ। तर, यस्तो सम्भावना अति न्यून छ। किनभने थोरै मार्जिनले मात्र पहिलो र दोस्रो दल बन्ने अवस्थामा देखिएका यी दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई सहकार्यमा ल्याउन बाध्य पार्ने कुनै बेग्लै परिस्थिति विकास भएको पनि छैन।
गगन प्रधानमन्त्रीमा उदाउँदै
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने बताइरहँदा त्यहाँभित्र नै प्रधानमन्त्रीका लागि रस्साकस्सी हुने देखिन्छ। महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनअघि नै आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका थिए। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएपछि उनले संसदीय दलको नेताका लागि तयारी गर्ने बताएका हुन् ।
निर्वाचनअघि नै नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि तयार रहेको बताएका थिए। तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ। गठबन्धन कायमै रहेमा त्यसमा सहभागी दलले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा देउवा बाहेकका अन्य उम्मेदवारलाई स्विकारेर जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। कांग्रेसले अन्य दललाई साथ लिएर निर्वाचन लड्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने सहमति जुटेको थिएन।
नेपाली कांग्रेसले करिब ९० आसपासको सिट ल्याउन सक्ने भएकाले गगन थापालाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन करिब ४५ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन थापाले कसरत गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेताहरू थापाको पक्षमा २२ जना प्रत्यक्षबाट र ८ जना समानुपातिकतर्फबाट आउन सक्ने अवस्था छ । देउवाको पक्षमा प्रत्यक्षतर्फका १७ र समानुपातिकबाट आउने सम्भावित १९ जनाको समर्थन हुने देखिन्छ । यी दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धामा तटस्थ ठानिएका प्रत्यक्षका १३ र समानुपातिकका लगभग ५ जनाको रोजाई निर्णायक हुने देखिन्छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने कुराले पनि रास्वपा लगायतका कतिपय पार्टीलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जोडिने कि नजोडिने भन्ने निर्णय गर्छ ।
सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति र संसद विघटन
संविधानको धारा ७६ मा सरकार बन्ने प्रावधानहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ, प्रारम्भिक मतपरिणामले देखाएको नतिजा त्यस्तो हुनेछैन ।
अब सरकार निर्माणको प्रकृया स्वतः दोस्रो उपधारामा प्रवेश गर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान दोस्रो उपधारामा छ । संसदमा रहेका दलहरू मिल्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन संसद पठाउन सक्नेछिन् ।
तर दलहरूबीच आउन सक्ने सम्भावित किचलोका कारण उपधारा ५ अन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त आधारसहित कुनै एक संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । सो संसद सदस्यले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद विघटन हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ ।
